**मुख्य विशेषताएँ:**
1. **सरल भाषा और संरचना:** नए विधेयक में भाषा को सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना आसान होगा। विधेयक में 536 धाराएँ, 23 अध्याय, और 16 अनुसूचियाँ शामिल हैं, जो कुल 622 पृष्ठों में विस्तृत हैं।
2. **कर-मुक्त आय सीमा में वृद्धि:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख तक कर दी है। इसके साथ ही, मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे कुल मिलाकर ₹12.75 लाख तक की आय कर-मुक्त होगी।
3. **नए कर स्लैब:** नए कर स्लैब के अनुसार, ₹4 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके बाद, ₹4 लाख से ₹8 लाख तक की आय पर 5%, ₹8 लाख से ₹12 लाख तक 10%, ₹12 लाख से ₹16 लाख तक 15%, ₹16 लाख से ₹20 लाख तक 20%, ₹20 लाख से ₹24 लाख तक 25%, और ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा।
4. **पुराने और नए कर प्रणाली का विकल्प:** करदाता अपनी सुविधा के अनुसार पुराने या नए कर प्रणाली में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। नए कर प्रणाली में कम कर दरें हैं, लेकिन इसमें कुछ कटौतियाँ और छूट नहीं मिलती हैं, जबकि पुरानी प्रणाली में विभिन्न छूटों का लाभ उपलब्ध है।
5. **टीडीएस और टीसीएस में बदलाव:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है, और किराये पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
6. **कर विवादों में कमी:** सरकार का उद्देश्य नए विधेयक के माध्यम से कर विवादों को कम करना और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना है। सरल और स्पष्ट प्रावधानों के माध्यम से, करदाताओं के लिए कर नियमों को समझना आसान होगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।
नया आयकर विधेयक 2025 भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
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